1 मई से बैंक में इतनी रकम जमा या निकाली तो आएगा Income Tax Notice! FD पर भी बढ़ी निगरानी -

💰 Income Tax Rules 2025: बैंक में जमा या निकासी की ये लिमिट पार की तो आ सकता है नोटिस, जानिए नया नियम

Income Tax Notice Rules 2025 आज के समय में जहां डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है, वहीं सरकार भी काले धन पर शिकंजा कसने के लिए लगातार सख्त कदम उठा रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खासतौर पर कैश लेन-देन (Cash Transactions) पर निगरानी बढ़ा दी है। अगर आप भी बैंक खाते में बड़ी रकम जमा या निकालते हैं या FD (Fixed Deposit) में मोटा निवेश कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए — क्योंकि कुछ सीमाएं पार करते ही Income Tax Notice आपके दरवाजे तक पहुंच सकता है।

🏦 10 लाख रुपये सालाना की सीमा: सेविंग अकाउंट पर नजर

सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि आप 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के वित्तीय वर्ष में अपने बैंक सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपये से अधिक की नकद राशि जमा या निकालते हैं, तो यह “हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन” माना जाएगा।

बैंक और वित्तीय संस्थाएं ऐसे मामलों की जानकारी सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को SFT (Specified Financial Transactions) रिपोर्ट के माध्यम से देती हैं। यदि आपकी आय का स्रोत साफ नहीं होता, तो आयकर विभाग आपसे पूछताछ कर सकता है और नोटिस भी भेज सकता है।

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📌 यह सीमा एक नहीं, सभी खातों पर लागू होती है

अक्सर लोग समझते हैं कि यह नियम सिर्फ एक खाते पर लागू होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यदि आपके पास एक से अधिक सेविंग अकाउंट हैं और सभी में मिलाकर नकद ट्रांजैक्शन 10 लाख रुपये से ज्यादा हो जाए, तो भी यह रिपोर्ट योग्य है।

इसलिए चाहे आप SBI, HDFC, ICICI या किसी भी बैंक में खाते संचालित कर रहे हों, संयुक्त रूप से आपके कैश लेन-देन पर आयकर विभाग की नजर होती है।

⚠️ एक दिन में 2 लाख रुपये से ज्यादा नकद लेन-देन गैरकानूनी

आयकर अधिनियम की धारा 269ST (Section 269ST) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक दिन में 2 लाख रुपये या उससे अधिक की नकद राशि किसी एक व्यक्ति से प्राप्त नहीं कर सकता।
यह नियम शादी, गिफ्ट, बिजनेस भुगतान या किसी भी अन्य लेन-देन पर समान रूप से लागू होता है।

अगर आपने यह नियम तोड़ा, तो न केवल आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है, बल्कि वह राशि भी अवैध मानी जा सकती है।

🧾 50,000 रुपये से अधिक जमा पर PAN अनिवार्य

यदि आप एक दिन में 50,000 रुपये से अधिक की नकद राशि अपने बैंक अकाउंट में जमा करते हैं, तो बैंक आपसे PAN कार्ड मांग सकता है।
यदि आपके पास PAN नहीं है, तो Form 60 या 61 भरना अनिवार्य होता है। लेकिन बार-बार ऐसा करने पर आयकर विभाग को संदेह हो सकता है।

🏢 FD और हाई-वैल्यू इन्वेस्टमेंट पर भी नजर | 1 मई से नया नियम

आजकल बैंक जैसे SBI, ICICI, Axis Bank और HDFC न केवल सेविंग अकाउंट्स पर नजर रखते हैं, बल्कि FD (Fixed Deposits), Mutual Funds और अन्य निवेश योजनाओं पर भी इनकम टैक्स विभाग को जानकारी देते हैं।

हाल ही में SBI ने ₹1 लाख की FD पर ₹24,604 ब्याज की पेशकश की है, लेकिन अगर आप इस निवेश को कैश में करते हैं, तो उसका स्रोत स्पष्ट होना चाहिए।

📝 Income Tax Notice आया तो घबराएं नहीं, रखें ये दस्तावेज़

अगर आपको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिलता है, तो घबराने की जरूरत नहीं। आप नीचे दिए गए दस्तावेज़ प्रस्तुत कर सकते हैं:

बैंक स्टेटमेंट
इनकम प्रूफ या सैलरी स्लिप
संपत्ति बिक्री या विरासत से प्राप्त आय का प्रमाण
FD, RD या म्यूचुअल फंड का निवेश रिकॉर्ड
PAN कार्ड और फॉर्म 26AS

अगर आप दस्तावेज़ देने में असमर्थ हैं या केस पेचीदा है, तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स एक्सपर्ट की मदद लेना बेहतर होगा।

🔍 किन लेन-देन पर इनकम टैक्स विभाग की पैनी नजर रहती है?

आयकर विभाग विशेष रूप से इन ट्रांजैक्शन्स को उच्च जोखिम (High Risk Transactions) मानता है:

सालाना 10 लाख रुपये से अधिक की नकद जमा या निकासी
एक दिन में 2 लाख से अधिक नकद लेनदेन
किसी व्यक्ति को 2 लाख से अधिक का कैश गिफ्ट
प्रॉपर्टी या गहनों की नकद खरीद
हाई-वैल्यू FD या निवेश जिनका स्रोत स्पष्ट न हो

✅ निष्कर्ष: पारदर्शिता ही बचाव है

अगर आप नकद लेन-देन करते हैं तो यह बेहद जरूरी है कि आप सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखें और टैक्स नियमों का पालन करें।
Income Tax Notice से बचने के लिए अपने सभी लेन-देन को बैंकिंग चैनल, UPI, IMPS या चेक के ज़रिए करें ताकि उनकी वैधता साबित की जा सके।

भारत सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने और काले धन पर लगाम कसने के लिए इनकम टैक्स कानूनों को और कड़ा कर रही है। 1 मई 2025 से लागू हुए नए वित्तीय नियमों के तहत अब केवल इनकम ही नहीं, बल्कि आपकी बैंकिंग आदतें भी आयकर विभाग की रडार पर होंगी। चाहे वह फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) हो, नकद गिफ्ट हो या फिर बैंक में जमा की गई रकम—अब हर लेनदेन को विस्तार से रिकॉर्ड किया जाएगा।

📊 इनकम टैक्स रडार में अब फिक्स्ड डिपॉजिट और ऑनलाइन निवेश भी

अब सिर्फ नकद लेन-देन ही नहीं बल्कि डिजिटल माध्यम से किए गए निवेश भी जांच के दायरे में आ गए हैं।

यदि आपने एक वित्तीय वर्ष में विभिन्न बैंकों में ₹10 लाख या उससे अधिक की FD शुरू की है, या आप म्यूचुअल फंड और SIP जैसे उपकरणों में अधिक निवेश कर रहे हैं, तो इनकी जानकारी बैंक SFT रिपोर्ट के जरिए सीधे आयकर विभाग को देगा।

🧾 टैक्स रिटर्न में छिपी इनकम अब नहीं चलेगी

नई तकनीक जैसे AI-पावर्ड डेटा एनालिसिस और PAN-Aadhaar लिंकिंग के बाद आयकर विभाग के पास यह क्षमता है कि वो आपके बैंक खातों, ट्रांजैक्शनों और निवेश की तुलना आपके फाइल किए गए ITR (Income Tax Return) से कर सके।

अगर आपके रिटर्न में दिखाई गई आय और असल बैंकिंग लेन-देन में बड़ा अंतर पाया जाता है, तो स्वतः नोटिस जनरेट हो सकता है।

🔐 ज्वेलरी खरीद और कैश गिफ्ट पर भी बढ़ा टैक्स विभाग का फोकस

कई बार लोग नकद में गहने या महंगे सामान खरीदते हैं और उम्मीद करते हैं कि उसकी जानकारी सरकार तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है।
यदि आपने ₹2 लाख या उससे अधिक मूल्य की ज्वेलरी या इलेक्ट्रॉनिक सामान नकद में खरीदा, तो विक्रेता को आपका PAN नंबर लेना अनिवार्य है।

इसके अलावा, किसी भी व्यक्ति को नकद में 2 लाख रुपये या उससे अधिक का गिफ्ट देने या लेने की स्थिति में भी अब टैक्स विभाग संदेह के आधार पर पूछताछ कर सकता है।

📲 डिजिटल पेमेंट्स का मिसयूज़ भी टैक्स ट्रैकिंग में

भले ही आप UPI, IMPS या ऑनलाइन वॉलेट का उपयोग कर रहे हों, लेकिन यदि एक ही खाते से बार-बार ₹1 लाख से अधिक की ऑनलाइन ट्रांसफरिंग हो रही है, तो वह भी SFT रिपोर्ट के तहत कवर होती है।

विशेष रूप से अगर लेन-देन गैर-पारिवारिक खातों में हो रहा है या एक ही दिन में बार-बार बड़े ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो यह टैक्स चोरी की आशंका को जन्म दे सकता है।

🧮 बिजनेस अकाउंट्स पर अतिरिक्त निगरानी

अगर आप एक छोटे व्यापारी, फ्रीलांसर, या सेल्फ-एंप्लॉयड प्रोफेशनल हैं और नियमित रूप से अपने सेविंग अकाउंट में क्लाइंट्स से भुगतान प्राप्त करते हैं, तो अब बेहतर होगा कि आप करेंट अकाउंट का इस्तेमाल करें।

बैंक अब प्रोफेशनल और पर्सनल अकाउंट्स को मिलाने पर रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, जिससे टैक्स नोटिस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। आयकर विभाग अब यह भी देख रहा है कि क्या कोई व्यक्ति GST न होने के बावजूद भारी ट्रांजैक्शन कर रहा है।

🧠 जागरूकता ही बचाव है: टैक्सपेयर्स के लिए सुझाव

सभी ट्रांजैक्शनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखें।
₹50,000 से अधिक कैश जमा करते समय PAN प्रस्तुत करें।
FD, SIP, और म्यूचुअल फंड निवेश की TDS कटौती की निगरानी करें।
गिफ्ट, संपत्ति, और अन्य इनकम के सभी दस्तावेज़ तैयार रखें।
साल के अंत में Form 26AS और AIS रिपोर्ट अवश्य चेक करें।

🔍 इनकम टैक्स विभाग किन बातों को हाई रिस्क मानता है?

बिना आय स्रोत के ₹10 लाख से ज्यादा का निवेश

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फॉर्म 60 या 61 का बार-बार इस्तेमाल
अलग-अलग खातों में बार-बार ₹1.99 लाख का कैश जमा
क्रेडिट कार्ड बिल में लगातार हाई पेमेंट
ऑनलाइन गेमिंग या ट्रेडिंग से आया कैश इनफ्लो

❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

❓ 1. क्या बैंक अकाउंट में ₹10 लाख से ज्यादा कैश जमा करने पर इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है?

उत्तर: हां, अगर आपने एक वित्तीय वर्ष में अपने सेविंग अकाउंट में ₹10 लाख या उससे ज्यादा कैश जमा किया है, तो बैंक इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को SFT रिपोर्ट के जरिए भेजता है, जिससे आपको नोटिस आ सकता है।

❓ 2. क्या फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर भी इनकम टैक्स नोटिस मिल सकता है?

उत्तर: हां, यदि आपने बड़ी राशि की FD की है और उसकी जानकारी आपने ITR में नहीं दी है, तो बैंक SFT रिपोर्ट के तहत जानकारी भेज सकता है और इनकम टैक्स नोटिस भेजा जा सकता है।

❓ 3. एक दिन में कितनी नकद राशि ली या दी जा सकती है?

उत्तर: इनकम टैक्स कानून की धारा 269ST के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक दिन में ₹2 लाख या उससे अधिक की नकद राशि प्राप्त नहीं कर सकता। इससे अधिक की नकद प्राप्ति अवैध मानी जाती है और इस पर जुर्माना लग सकता है।

❓ 4. क्या ₹50,000 से ज्यादा की नकद जमा पर PAN देना जरूरी है?

उत्तर: हां, एक दिन में ₹50,000 या उससे अधिक की नकद राशि बैंक में जमा करने पर आपको अपना PAN कार्ड देना अनिवार्य है।

❓ 5. अगर मुझे इनकम टैक्स नोटिस आए तो क्या करें?

उत्तर: घबराने की जरूरत नहीं है। नोटिस का जवाब देने के लिए आपको अपनी इनकम का वैध स्रोत दिखाना होगा। आप बैंक स्टेटमेंट, आय प्रमाण पत्र, निवेश रसीद या संपत्ति बिक्री से संबंधित दस्तावेज़ों की मदद से जवाब दे सकते हैं।

📌 डिस्क्लेमर (Disclaimer)

इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचना के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। यह किसी प्रकार की कानूनी, वित्तीय या टैक्स सलाह नहीं है। कर से संबंधित नियम समय-समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट या संबंधित विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें।

लेख में उल्लिखित सभी आंकड़े, नियम और विवरण केवल शैक्षणिक उद्देश्य से दिए गए हैं और इनकी सटीकता या पूर्णता की कोई गारंटी नहीं दी जाती। लेखक या प्रकाशक किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेते यदि पाठक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कोई निर्णय लिया जाता है।